एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना

 एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना

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एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना: एक विस्तृत विश्लेषण (2025)

Affairs Darpan 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने "एक राष्ट्र एक उर्वरक" (ONOF) योजना की प्रगति पर प्रकाश डाला है। इस योजना ने भारत के उर्वरक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिससे किसानों को समय पर और किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना संभव हुआ है। यह योजना भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना का परिचय

"एक राष्ट्र एक उर्वरक" योजना, जिसे प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (PMBJP) के नाम से भी जाना जाता है, 17 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों को मानकीकृत करना है, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ते उर्वरक मिल सकें।

मुख्य उद्देश्य:

• ब्रांडों में एकरूपता: देश भर में उर्वरक ब्रांडों में एकरूपता लाना, चाहे उन्हें कोई भी कंपनी बनाती हो।

• सब्सिडी का स्पष्टीकरण: उर्वरक बैग पर सरकारी सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख करना, ताकि किसानों को लाभ की जानकारी हो।

• कालाबाजारी रोकना: उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकना तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• किसानों को लाभ: किसानों को सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक प्रदान करना।

योजना की कार्यप्रणाली

इस योजना के तहत, सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को "भारत" ब्रांड नाम से बेचना अनिवार्य है।

ब्रांडिंग के नियम:

• "भारत" ब्रांड: उर्वरक बैग के दो-तिहाई हिस्से पर "भारत" ब्रांड और PMBJP का लोगो प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

• कंपनी की जानकारी: कंपनियां अपने नाम, लोगो और अन्य उत्पाद जानकारी के लिए केवल एक-तिहाई स्थान का उपयोग कर सकती हैं।

एकल ब्रांड नाम:

सभी प्रमुख उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड नाम निर्धारित किए गए हैं:

• यूरिया: भारत यूरिया

• डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP): भारत डीएपी

• म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP): भारत एमओपी

• नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम (NPK): भारत एनपीके

योजना के लाभ

यह योजना किसानों, सरकार और उर्वरक उद्योग के लिए कई लाभ लेकर आई है:

किसानों के लिए:

• भ्रम की समाप्ति: विभिन्न ब्रांडों के कारण होने वाला भ्रम समाप्त हुआ है, जिससे किसान आसानी से सही उर्वरक चुन सकते हैं।

• सस्ती दरें: सरकार द्वारा दी जा रही भारी सब्सिडी के कारण किसानों को यूरिया ₹242 प्रति 45 किलोग्राम बैग और डीएपी ₹1350 प्रति बैग की किफायती दर पर उपलब्ध हो रहा है।

• गुणवत्ता की गारंटी: एकल ब्रांड होने से उर्वरकों की गुणवत्ता पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा है।

सरकार के लिए:

• सब्सिडी प्रबंधन: उर्वरक सब्सिडी के प्रबंधन में पारदर्शिता आई है और सब्सिडी का बोझ कम करने में मदद मिली है।

• आपूर्ति श्रृंखला में सुधार: उर्वरकों की मांग और आपूर्ति की बेहतर निगरानी संभव हुई है, जिससे समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

• कालाबाजारी पर रोक: एकीकृत प्रणाली से उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगी है।

उर्वरक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति (2025)

वैश्विक चुनौतियों, जैसे कि लाल सागर संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध, के बावजूद भारत सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है।

• उत्पादन में वृद्धि: पिछले एक दशक में यूरिया उत्पादन में 35% और डीएपी/एनपीके उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है।

• अंतर्राष्ट्रीय समझौते: मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक समझौतों ने उर्वरक आपूर्ति को सुरक्षित किया है।

• खरीफ 2025 में उपलब्धता: चालू खरीफ सीजन में यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है, और बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

संभावित कमियां और चुनौतियां

हालांकि यह योजना सफल रही है, लेकिन कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं:

• ब्रांड वैल्यू का क्षरण: कंपनियों की ब्रांडिंग सीमित होने से उनकी बाजार में पहचान कम हो सकती है, जिससे वे विपणन और प्रचार गतिविधियों में निवेश करने से हतोत्साहित हो सकती हैं।

• जिम्मेदारी का हस्तांतरण: यदि उर्वरक की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है, तो अब जिम्मेदारी कंपनी के बजाय सरकार पर आ सकती है।

• प्रतिस्पर्धा में कमी: ब्रांडों की एकरूपता से कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।

आगे की राह

इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

• पीएम-किसान समृद्धि केंद्र (PM-KSK): देश की 3.3 लाख से अधिक उर्वरक खुदरा दुकानों को PM-KSK में बदलना, जो किसानों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में काम करेंगे।

• नैनो-उर्वरक को बढ़ावा: नैनो-यूरिया जैसे नए और कुशल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना।

• किसानों को शिक्षित करना: किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में शिक्षित करना, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे।

निष्कर्ष

"एक राष्ट्र एक उर्वरक" योजना ने भारत के उर्वरक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। इसने न केवल किसानों के लिए उर्वरकों को सस्ता और सुलभ बनाया है, बल्कि उर्वरक सब्सिडी प्रणाली में भी पारदर्शिता लाई है। हालांकि, ब्रांडिंग और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह योजना भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद कर रहा है।