केंद्रीय आम बजट 2025-26: बिंदुवार विश्लेषण

भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट का मुख्य थीम "सबका विकास" है और इसे "विकसित भारत" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

बजट के मुख्य आंकड़े

आर्थिक लक्ष्य और घाटा

वित्तीय संकेतक	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)
कुल व्यय	₹47.16 लाख करोड़	₹50.65 लाख करोड़ (7.4% वृद्धि)
कुल प्राप्तियां (उधार छोड़कर)	₹31.47 लाख करोड़	₹34.96 लाख करोड़ (11.1% वृद्धि)
राजकोषीय घाटा	4.8% (जीडीपी का)	4.4% (जीडीपी का)
राजस्व घाटा	1.9% (जीडीपी का)	1.5% (जीडीपी का)
नाममात्र जीडीपी वृद्धि	-	10.1%

विकास के चार इंजन

1. कृषि इंजन

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

• 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को कवर करेगी

• 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा

• सिंचाई, भंडारण और क्रेडिट सुविधा में सुधार

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन

• 6 वर्षीय मिशन तूर, उड़द और मसूर पर फोकस

• NAFED और NCCF अगले 4 साल तक खरीद करेंगे

किसान क्रेडिट कार्ड सुधार

• ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख

• 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा

2. MSME इंजन

संशोधित वर्गीकरण मानदंड

श्रेणी	वर्तमान निवेश	संशोधित निवेश	वर्तमान टर्नओवर	संशोधित टर्नओवर
सूक्ष्म	₹1 करोड़	₹2.5 करोड़	₹5 करोड़	₹10 करोड़
लघु	₹10 करोड़	₹25 करोड़	₹50 करोड़	₹100 करोड़
मध्यम	₹50 करोड़	₹125 करोड़	₹250 करोड़	₹500 करोड़

क्रेडिट गारंटी कवर में वृद्धि

• MSME के लिए ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़

• स्टार्टअप के लिए ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़

प्रथम बार उद्यमी योजना

• 5 लाख महिला, SC/ST उद्यमियों के लिए

• ₹2 करोड़ तक टर्म लोन

• अगले 5 साल में लागू

3. निवेश इंजन

लोगों में निवेश

• 50,000 अटल टिंकरिंग लैब अगले 5 साल में

• 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

• AI केंद्र ₹500 करोड़ परिव्यय के साथ

अर्थव्यवस्था में निवेश

• ₹1.5 लाख करोड़ राज्यों को 50 साल ब्याज मुक्त ऋण

• ₹10 लाख करोड़ एसेट मॉनेटाइजेशन प्लान 2025-30

• ₹1 लाख करोड़ शहरी चैलेंज फंड

नवाचार में निवेश

• ₹20,000 करोड़ निजी क्षेत्र R&D के लिए

• ₹20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन

4. निर्यात इंजन

निर्यात संवर्धन मिशन

• MSME को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश में सहायता

• भारत ट्रेड नेट (BTN) डिजिटल प्लेटफॉर्म

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स

• टियर 2 शहरों में GCC को बढ़ावा

• राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करना

आयकर सुधार - मध्यम वर्गीय राहत

नई कर संरचना

आय स्लैब (प्रति वर्ष)	कर दर
₹0 - ₹4 लाख	शून्य
₹4 - ₹8 लाख	5%
₹8 - ₹12 लाख	10%
₹12 - ₹16 लाख	15%
₹16 - ₹20 लाख	20%
₹20 - ₹24 लाख	25%
₹24 लाख से अधिक	30%

कर राहत के मुख्य बिंदु

• ₹12 लाख तक कोई आयकर नहीं (मासिक औसत ₹1 लाख)

• स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000

• वेतनभोगी वर्ग ₹12.75 लाख तक शून्य कर

• सीनियर सिटिजन्स के लिए TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख

सेक्टोरल पहल

स्वास्थ्य क्षेत्र

• 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें

• अगले 5 साल में 75,000 सीटों का लक्ष्य

• सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर

शिक्षा क्षेत्र

• भारतीय भाषा पुस्तक योजना डिजिटल रूप में

• ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

• IIT की क्षमता विस्तार

अवसंरचना विकास

• जल जीवन मिशन 2028 तक विस्तार

• UDAN योजना 120 नई गंतव्यों के लिए

• SWAMIH फंड-2 ₹15,000 करोड़

कस्टम ड्यूटी सुधार

जीवनरक्षक दवाओं पर राहत

• 36 जीवनरक्षक दवाएं BCD से पूर्ण छूट

• कैंसर, दुर्लभ रोग की दवाओं पर छूट

• 37 दवाएं और 13 नए पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम

मेक इन इंडिया को बढ़ावा

• IFPD पर BCD 20% तक बढ़ाया

• ओपन सेल्स पर BCD घटाकर 5%

• लिथियम आयन बैटरी के लिए 35 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स छूट

रक्षा और सुरक्षा

• ₹4.91 लाख करोड़ रक्षा बजट

• मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड ₹25,000 करोड़

• शिप बिल्डिंग के लिए 10 साल तक BCD छूट

महत्वपूर्ण योजनाएं और पहल

ग्रामीण विकास

• ₹1.28 लाख करोड़ ग्रामीण विकास बजट

• मखाना बोर्ड बिहार में स्थापना

• कपास उत्पादकता मिशन 5 साल के लिए

शहरी विकास

• ₹96,777 करोड़ शहरी विकास बजट

• स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा

• जल और स्वच्छता पर विशेष फोकस

पर्यटन विकास

• टॉप 50 पर्यटन स्थलों का विकास

• होमस्टे के लिए MUDRA लोन

• ई-वीजा सुविधा में सुधार

वैज्ञानिक और तकनीकी विकास

• ₹55,679 करोड़ वैज्ञानिक विभागों का बजट

• PM रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप

• राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन

• ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए

नियामक सुधार

वित्तीय क्षेत्र सुधार

• बीमा क्षेत्र में FDI 74% से बढ़ाकर 100%

• जन विश्वास बिल 2.0 100 से अधिक प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करना

• केंद्रीय KYC रजिस्ट्री में सुधार

कारोबारी सुधार

• हाई लेवल कमिटी नियामक सुधारों के लिए

• इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स

• 3 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए आर्म्स लेंथ प्राइसिंग

राज्यवार विशेष प्रावधान

बिहार

• नामरूप, असम में यूरिया प्लांट

• पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता

• ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव

भविष्य के लक्ष्य और विजन

विकसित भारत के सिद्धांत

1. शून्य गरीबी

2. 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा

3. सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा

4. 100% कुशल श्रम रोजगार के साथ

5. 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में

6. किसान देश को 'विश्व की खाद्य टोकरी' बनाने में सहायक

यह बजट समावेशी विकास, मध्यम वर्गीय राहत, और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष जोर दिया गया है।