केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण खरीफ फसलों हेतु

 अर्थव्यवस्था

केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण खरीफ फसलों हेतु

प्रिलिम्स के लिये:

• खरीफ फसलें, कृषि लागत और मूल्य आयोग, फसल विविधीकरण, केंद्रीय बजट, स्वामीनाथन आयोग, सटीक कृषि, जैविक खेती

चर्चा में क्यों?  

भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 हेतु किसानों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के उद्देश्य से मौसमी खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंज़ूरी दी ।

• किसान संगठनों ने बढ़ती लागत के साथ MSP नहीं बढ़ने को लेकर चिंता जताई है।

खरीफ फसलें:  

•  वे फसलें हैं जो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं।
• धान, मक्का, कदन्न, दालें, तिलहन, कपास और गन्ना कुछ प्रमुख खरीफ फसलें हैं।
• भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसलों का योगदान लगभग 55% है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य:

• MSP किसानों को भुगतान वाली गारंटीकृत राशि है जिस पर सरकार उनकी उपज खरीदती है।
• सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिये MSP और गन्ने के लिये उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की घोषणा की।
• अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य व्यावसायिक फसलें हैं। 
• इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल का MSP क्रमशः तोरिया/सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किया जाता है।
• MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाज़ार मूल्य के रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है।
• CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक संबद्ध कार्यालय है।  जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
• भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
• MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

MSP वर्ष 2023-24 के लिये खरीफ फसलों हेतु : 

• केंद्र का दावा  वर्ष 2023-24 के लिये खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम- से-कम 1.5 गुना के स्तर पर MSP तय करने की घोषणा के अनुरूप है।
• सभी 14 खरीफ फसलों के लिये MSP में 5.3 से लेकर 10.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। व्यावहारिक तौर पर देखें तो यह 128 रुपए बढ़कर 805 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।
• वर्ष 2022-23 में हरे चने (मूँग) में सबसे अधिक 10.4% की वृद्धि हुई, इसके बाद तिलहन में 10.3% की वृद्धि देखने को मिली

किसानों की चिंताएँ: 

अपर्याप्त लागत निर्धारण: 

• किसानों ने इंगित किया है कि MSP (A2+FL लागत) की गणना के लिये CACP द्वारा उपयोग की जाने वाली उत्पादन लागत में किसानों द्वारा किये गए सभी खर्च; भूमि का किराया, ऋण पर ब्याज, पारिवारिक श्रम आदि शामिल नहीं किये गए हैं।
• उनकी मांग है कि MSP का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित उत्पादन की व्यापक लागत (C2) के आधार पर होना चाहिये

बाज़ार प्रतिबिंब का अभाव: 

• उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि MSP वास्तविक बाज़ार स्थितियों और मुद्रास्फीति के रुझान को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
• उन्होंने मांग की है कि किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु MSP को थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index- WPI) या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) से जोड़ा जाना चाहिये। 

खरीद तंत्र पर संदेह: 

•  किसानों को उनकी उपज हेतु MSP सुनिश्चित करने के लिये खरीद तंत्र और पर्याप्त बुनियादी ढाँचे एवं भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता पर भी संदेह जताया है।
• आरोप है कि सरकार अक्सर बाज़ार की कीमतों में हेर-फेर करने और MSP को कम करने हेतु आयात या निर्यात नीतियों का सहारा लेती है।

क्षेत्रीय असमानताएँ और फसल-विशिष्ट मुद्दे: 

•  MSP के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताओं और फसल-विशिष्ट मुद्दों पर  प्रकाश 
• दावा किया है कि MSP केवल कुछ फसलों और कुछ राज्यों को लाभ पहुँचाता है, जबकि कई अन्य फसलों एवं क्षेत्रों को नकार देता है।
• मांग है कि MSP को सभी फसलों और सभी राज्यों तक बढ़ाया जाना चाहिये एवं MSP हेतु कानूनी गारंटी होनी चाहिये।

Source - The Hindu

विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020) 

1. सभी अनाजों, दालों और तिलहनों का 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) पर खरीद भारत के किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में असीमित है।
2.  अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है, जिस स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते है। 

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D 

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)  

1. भारत सरकार नाइजर (गिज़ोटिया एबिसिनिका) बीजों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है। 
2. नाइजर की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है। 
3. भारत में कुछ आदिवासी लोग खाना पकाने के लिये नाइजर सीड ऑयल का उपयोग करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक 

(b) केवल दो 

(c) सभी तीन 

(d) कोई भी नहीं 

उत्तर: c